पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यात वाढवण बंदराची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पायाभरणी झाली. परंतु, या भूमिपूजन सोहळ्याबद्दल राज्यातील मच्छीमारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. भूमिपूजन सोहळ्याला अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीकडून कडाडून विरोध करण्यात आला. तसेच भूमिपूजनाचा निषेध म्हणून डहाणूतील मच्छीमार बांधवांनी काळे झेंडे, काळे फुगे बोटीवर लावून निषेध रॅली काढली. परिसरातील स्थानिक मच्छिमारांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाढवण बंदराचं शुक्रवारी भूमिपूजन झालं. या प्रकल्पाचा एकूण सुमारे 76000 हजार कोटी रुपये खर्च असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या बंदरामुळे भारताचा व्यापार आणि आर्थिक विकासाला गती आणि लाखो रोजगार मिळेल असा दावा केला जात आहे. वाढवण बंदर सुरु झाल्यावर स्थानिकांना मासेमारी ठप्प होईल, अशी स्थानिकांना भीती आहे. यामुळे मच्छिमारांनी या वाढवण बंदाराचा विरोध केला आहे.
अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना म्हणाले कि वाढवण बंदरामुळे पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील 60 पेक्षा जास्त मच्छीमार गावांवर परिणाम होणार आहे. तसंच लाखो मच्छीमार आपला व्यवसाय कायमस्वरूपी गमावणार आहेत. मच्छीमार समाज हा कधीच विकासाच्या आड आला नाही. परंतु विकासाच्या नावाखाली मच्छीमारांचा व्यवसाय नष्ट होत असेल तर ते आम्ही कदापि सहन करणार नाही. अशा विध्वंसक प्रकल्पांना आम्ही शेवटपर्यंत कडाडून विरोध करत राहू, असेही ते म्हणाले. आंदोलक मच्छिमार म्हणाले कि आज दहा-पंधरा दिवस झाले आहेत. मच्छिमारांच्या बोटी बंदरावर थांबलेल्या आहेत. या बोटीवर दहा-वीस कामगार आहेत. मच्छिमारांना त्यांचं कुटुंब आहे. राजकारणी लोकांनी कोळीवाड्याकडे पाहिलं नाही. ही अवस्था शेतकऱ्यांची असते तर सरकार शेतकऱ्यांच्या मागे धावलं असतं. आमच्या कोळी समाजाला कोणी वाली राहिलेला नाही. कोळी समाजाला उद्धवस्त करण्यासाठी वाढवण बंदर करत आहेत. यातील थोडाफार निधी दुष्काळग्रस्त कोळी समाजासाठी वापरला असता, तर हा कोळी समाज सुखी झाला असता.
अनेक मच्छिमार लोक मासेमारीवर अवलंबून आहेत. मागील दहा दिवसांपासून मच्छिमार हा कामगार मिळत नसल्याने बेरोजगार झाला आहे. हातावर पोट असलेल्या मच्छिमारांकडे लक्ष द्यायला शासनला वेळ नाही. शासनाने थोडा निधी वाढवून प्रत्येक बोटीमागे 1 लाखांचं अनुदान द्यावं, असही स्थानिक मच्छिमारांचं म्हणणं आहे.स्थानिक मच्छिमार म्हणातात की वाढवण बंदरामुळे लाखो मच्छिमार उद्धवस्त होणार आहेत. त्यांचा व्यवसाय संपूर्ण नष्ट होणार आहे. मच्छिमारांचं कोणतंही म्हणणं केंद्र सरकार ऐकून घेत नाही. हा प्रकल्प मच्छिमारांवर लादला आहे. वाढवण प्रकल्प रद्द करा. केंद्र सरकारने मच्छिमारांवर लक्ष द्यायला पाहिजे. काही ठराविक लोकांच्या भल्यासाठी केंद्र सरकार हा प्रकल्प राबवित आहे. त्याचा निषेध करतो. 76 हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा परिणाम हा संपूर्ण मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यावर होणार आहे. यामुळे तिन्ही जिल्हे मच्छिमारांसाठी उद्धवस्त होणार आहेत. या बंदरामुळे समुद्रात काही मैलापर्यंत भूभाग बनवणार आहेत. मुंबईचा तिसरा हिस्सा समुद्रात निर्माण करणार आहेत.
त्याच्यामुळे समुद्रातील मासेमारी उद्धवस्त होणार आहे. त्यामुळे मच्छिमार उद्धवस्त होणार आहे. संपूर्ण शेतकरी नष्ट होणार आहे. आम्हाला नोकऱ्या देखील नको. कोळी समाजावर अन्याय करू नका. मच्छिमारांना देशोधडीला लावणाऱ्या प्रकल्पाचा आम्ही विरोध करत आहोत, असे एका मच्छिमाराने म्हटलं आहे. या मागणीसाठी पालघरचे मच्छिमार, आदिवासी, शेतकरी, महिला आणि स्थानिक हजारोंच्या संख्येने शंखोदर, वाढवणच्या समुद्र किनाऱ्यावर जमले होते. मोदी गो बॅकच्या घोषणेने परिसर दणाणून निघाला. प्रधानमंत्री वाढवण बंदराची पायाभरणी करण्यासाठी आले, पण किनारपट्टीच्या जनतेने त्यांना काळे झेंडे दाखवत आपला निषेध नोंदवला.
Post a Comment