मुंबई : वैद्यकीय गर्भपाताच्या प्रक्रियेदरम्यान जन्मलेले बाळ त्याचे वडील सोलापूरच्या शहर रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून खासगी रुग्णालयात घेऊन गेले. मात्र, त्यानंतर बाळाचा मृत्यू झाला होता. हा प्रकार अस्वस्थ करणारा असल्याचे नमूद करून गर्भपात हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.या प्रकरणी याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीला आणखी मानसिक त्रास सहन करावा लागू नये म्हणून फौजदारी कारवाईचे आदेश देणार नसल्याचे न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. परंतु, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांना गृहीत धरू नये. तसेच, रुग्णालयातील वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्षही करू नये. त्यामुळे, गर्भपाताबाबत देण्यात आलेल्या आदेशांचा काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, विशेषतः सदर प्रकरणांमध्ये हे टाळता अले असते असेही न्यायालयाने नमूद केले आणि बाळाच्या वडिलांवर फौजदारी कारवाईचे आदेश दिले जात नसले तरी संबंधित रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या उपचारासाठी त्याने 10 हजार रुपये जमा करावेत, असे आदेशही खंडपीठाने दिले. तसेच अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय नवजात बालकाला रुग्णालयातून बाहेर नेण्यास मनाई केला जाईल. त्याबाबतचा प्रस्तावही खासगी रुग्णालयात नेण्यासाठी सादर करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गर्भाचा मेंदू योग्यप्रकारे विकसित न झाल्यामुळे गर्भपातास परवानगी देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. या अर्भकाचा जन्म झाल्यास त्याचा मृत्यू होईल किंवा जन्मानंतर लगेचच दगावण्याची दाट शक्यता होती. मात्र, १.२ किलो वजनाचे बाळ ३० जुलै रोजी जन्माला आले व त्याला कृत्रिम श्वसन यंत्रणेवर ठेवले होते. याचिकाकर्तीच्या पतीने त्याच दिवशी रात्री आठ वाजता बाळाला रुग्णालयातून सोडण्याची मागणी केली.
Post a Comment